parliamentary system वाक्य
उदाहरण वाक्य
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- It would , however , be wrong to assert that we have adopted the British parliamentary system in toto .
किंतु यह कहना गलत होगा कि हमने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को पूर्णरूपेण अपना लिया है . - India with a Parliamentary system of government is one Free,Sovereign, Socialist Democratic Country.
भारत संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक स्वतंत्र प्रभुसत्तासम्पन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। - It has some general directives which give rise to the formation of parliamentary system of democracy.
संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। - India is socialist, democratic, independent Sovereign republic run by constitutional parliamentary system.
भारत संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक स्वतंत्र प्रभुसत्तासम्पन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। - Constitution has made the parliamentary system of government which was created as a social and secular body with some exclusions.
संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। - India is a democratic republic,It's parliament is conduct by parliamentary system of Westminster style.
भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसका द्विसदनात्मक संसद वेस्टमिन्स्टर शैली के संसदीय प्रणाली द्वारा संचालित है। - In a parliamentary system with the government enjoying majority support in the Lok Sabha , a government Bill , therefore , has got nearly full guarantee of easy passage .
इसलिए संसदीय शासन प्रणाली में , जहां बहुमत के समर्थन से ही सरकार बनती है , की भी सरकार विधेयक आमतौर से आसानी से पास हो जाता है . - In a parliamentary system , the Legislature has to lay down governmental policies , make laws and oversee administration .
संसदीय शासन प्रणाली में विधानमंडल को सरकार की नीतियां निर्धारित करनी होती हैं , विधि निर्माण का कार्य करना होता है और प्रशासन पर निगरानी रखनी होती है . - This procedure helps in educating the public in the functioning of the parliamentary system and focusing their attention on important public issues .
इस प्रक्रिया से संसदीय प्रणाली के कार्यकारण के बारे में लोगों को शिक्षित करने और महत्वपूर्ण सार्वजनिक मामलों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने में सहायता मिलती है . - The parliamentary system , of Government with a constitutional Head and with ministerial responsibility to the popular House of the Legislature holds equally good at the State level .
राज्य-स्तर पर भी वैसी ही संसदीय शासन प्रणाली है जिसमें एक संवैधानिक अध्यक्ष होता है और मंत्रिगण विधानमंडल के जन-निर्वाचित सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं . - The Parliamentary System may be said to be laying greater stress on the concept of the responsibility of the executive while the Presidential system obviously promotes more the stability of the executive .
कहा जा सकता है कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका के उत्तरदायित्व की संकल्पना पर अधिक बल दिया जाता है जबकि राष्ट्रपतीय प्रणाली में स्पष्टतया कार्यपालिका के स्थायित्व को अधिक महत्व दिया जाता है . - In the U.S . system , the President chooses his team of ministers from among the citizens at large and the ministers are not members of the legislature while in the Parliamentary System , the Ministers are from Parliament and remain part of it and responsible to its House of the People .
अमरीकी प्रणाली में , राष्ट्रपति आम नागरिकों में से अपने मंत्री को चुनता है और मंत्री विधानमंडल के सदस्य नहीं होते , जबकि संसदीय प्रणाली में मंत्री संसद से लिए जाते हैं तथा वे इसका अंग बने रहते हैं और वे लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं . - While introducing the Draft Constitution and recommending the parliamentary system in the Constituent Assembly on 4 November 1948 , B.R . Ambedkar , Chairman of the Drafting Committee said ' that “ The Draft Constitution in recommending the parliamentary system of executive has preferred more responsibility to more stability . ”
4 नवंबर , 1948 को संविधान का प्रारूप संविधान सभा में पेश करते हुए और संसदीय शासन प्रणाली के लिए सिफारिश करते हुए , प्रारूप समिति के सभापति बी0आर0अंबेडकर ने कहा कि ? संविधान के प्रारूप मेंसंसदीय शासन प्रणाली की सिफारिश करते हुए अधिक स्थिरता की अपेक्षा अधिक उत्तरदायित्व को तरजीह दी गई है . ? - While introducing the Draft Constitution and recommending the parliamentary system in the Constituent Assembly on 4 November 1948 , B.R . Ambedkar , Chairman of the Drafting Committee said ' that “ The Draft Constitution in recommending the parliamentary system of executive has preferred more responsibility to more stability . ”
4 नवंबर , 1948 को संविधान का प्रारूप संविधान सभा में पेश करते हुए और संसदीय शासन प्रणाली के लिए सिफारिश करते हुए , प्रारूप समिति के सभापति बी0आर0अंबेडकर ने कहा कि ? संविधान के प्रारूप मेंसंसदीय शासन प्रणाली की सिफारिश करते हुए अधिक स्थिरता की अपेक्षा अधिक उत्तरदायित्व को तरजीह दी गई है . ? - While some dissentient voices were heard against the concept of the parliamentary type of government , the overwhelming opinion was in favour of the Drafting Committee 's proposal and finally with the coming into force of the republican Constitution of independent India on 26 January 1950 , a full-fledged parliamentary system of government with a modern institutional framework and all its other ramifications was established .
यद्यपि संसदीय शासन प्रणाली के विचार के विरूद्ध कुछ आवाजें सुनी गईं तथापि प्रारूप समिति के प्रस्ताव केपख में भारी बहुमत था और अंत में 26 जनवरी , 1950 को स्वतंत्र भारत के गणराज़्य का संविधान लागू हो जाने से , आधुनिक संस्थागत ढांचे और उसकी अन्य सब शाखा-प्रशाखाओं सहित पूर्ण संसदीय शासन प्रणाली स्थापित हो गई . - Without weakening the parliamentary system , the concept of ministerial responsibility or the position of the Parliament and its existing Committees , an integrated system of Departmental Committees could strengthen even the government by providing valuable insights into its own working , provide to the Parliament sharper and more effective surveillance tools , restore the balance between the Parliament 's legislative and deliberative functions and its role as a representational body , and above all save valuable parliamentary time to the mutual advantage of both the Parliament and the government .
मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की संकल्पना अथवा संसद की स्थिति को किसी प्रकार भी कमजोर किये बिना सभी विषयों-मंत्रालयों और विभागों के लिए संसदीय समितियों की संपूर्ण एकीकृत व्यवस्था स्वयं सरकार को अधिक प्रभावी बना सकती है क्योंकि नीतियों के वास्तविक कार्यकरण में आने वाली कठिनाइयों को उजागर कर , ये समितियां सरकार को एक नयी अंतर्दृष्टि दे सकती है , संसद को प्रशासनिक कार्यकलापों की जांच पड़ताल के लिए अधिक सक्षम और पैने उपकरण उपलब्ध करा सकती है तथा संसद की विधायी एवं पर्यालोचन भूमिका तथा प्रतिनिधिक भूमिका के बीच आवश्यक तालमेल बैठा सकती हैं.साथ ही संसद और सरकार दोनों के लिए लाभकारी बहुमूल्य समय की बचत करा सकती हैं.सदन के वाद विवाद में प्रचार माध्यमों का विशेष महत्व रहता है किंतु समितियां अधिक शांतिपूर्ण , गंभीर और चकाचौंध से मुक्त वातावरण में , दलगत राजनीति से ऊपर उठकर , कुछ ठोस विचार करने और सार्थक सुझाव पेश करने में सफल हो सकती
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